बजट 2019 को किसान हितैषी कहना कहाँ तक ठीक है।

बजट 2019 केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा शुक्रवार को पेश किया गया बजट देशभर में काफी चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में 2019 का अंतरिम बजट 2019 पेश किया। इस बजट में आम और खास सभी लोगों का खास ख्‍याल रखा गया है। लोगों ने इस बजट को लेकर खुशियां जताई हैं वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' एजेंडा के तहत इस बजट में कई अन्‍य अहम घोषणाएं की हैं। चुनावी साल होने की वजह से बजट में पहले से ही कई लोकलुभावन घोषणाएं किए जाने की उम्‍मीद जताई जा रही  है।

सरकार ने उम्‍मीदों के अनुरूप मध्‍यम वर्ग और किसानों को ध्‍यान में रखते हुए कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि इस बार केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश कि‍या, जिन्‍हें जेटली की अनुपस्थिति में वित्‍त मंत्रालय का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है। आइये जानते हैं बजट से जुड़ी 10 प्रमुख बातें:

बजट पेश करने के बाद वित्तमंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रखी है।  उन्होंने कहा कि इस बजट में कामगारों पर ध्यान दिया गया है। बजट में 12.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बजट से देश में उत्साह है। छोटे और सीमांत किसानों की समस्या दूर होगी।  बजट में घरेलू कामगरों के हित का ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कैसे काम किया है, इसका एक खाका बजट भाषण के दौरान रखा गया है। टैक्स स्लैब पर सरकार अगले बजट में चर्चा करेगी। हालांकि एक वर्ग ऐसा जिसे राहत देना आवश्यक था। इसलिए 3 करोड़ टैक्सपेयर को राहत दी गई है।  हर कर दाता को 13 हजार रुपए टैक्स की बचत होगी। अब दूसरे घर पर भी टैक्स नहीं भरना होगा।  जिन लोगों की सैलरी 5 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें अभी पुराने टैक्स स्लैब में ही रखा गया है।  सस्ते घर को गति देने के लिए नए प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2020 तक सेक्शन 80(i)BA के तहत इनकम टैक्स की छूट मिलेगी।  जल्द ही सरकार नई व्यवस्था लागू करेगी, जिसकी मदद से 24 घंटे के अंदर इनकम टैक्स भरा जा सकेगा। सरकार ने इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए 5 लाख तक की इनकम पर टैक्‍स छूट का प्रस्‍ताव रखा, जिसकी सीमा अब तक 2.5 लाख रुपए थी। इससे 3 करोड़ मध्‍यम वर्ग के परिवारों को फायदा मिलेगा। सरकार ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने की बात कही। वहीं, सरकार ने बैंकों में एफडी के ब्‍याज पर 40 हजार तक कोई टैक्‍स नहीं लगने की घोषणा की, जिसकी सीमा अब तक 10 हजार रुपए थी। वित्‍त मंत्री ने छोटे-सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2 हेक्‍टेयर वाले किसानों के खाते में सालाना सीधे 6 हजार रुपए जाएंगे। यह योजना 1 दिसंबर, 2018 से लागू होगी। सरकार की इस योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। गायों के लिए सरकार कामधेनु योजना शुरू करेगी। मछली पालन के लिए भी आयोग बनेगा। पशुपालन और मत्‍स्‍यपालन के लिए लिए जाने वाले कर्ज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार ने कामकाजी लोगों के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें जल्‍द लागू की जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना आसान बनाई जाएगी। सरकार ने 21 हजार मासिक से कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों को 7 हजार रुपए का बोनस देने की बात कही है। साथ ही ग्रेच्‍युटी की सीमा बढ़ाकर 30 लाख किए जाने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका लाभ 15 हजार कमाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। कामगार की आकस्मिक मृत्‍यु की स्थिति में 6 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। सरकार ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि जिनका ईपीएफ कटता है, उन्‍हें 6 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 6 करोड़ महिलाओं को उज्‍जवला योजना के तहत एलपीजी कनेक्‍शन दे चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 8 करोड़ और एलपीजी कनेक्‍शन दिए जाएंगे। बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि देशभर में लोगों को उम्‍दा स्‍वास्‍थ्‍य सेवा मुहैया कराने के लिए दिल्‍ली के एम्‍स की तर्ज पर एम्‍स बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत हरियाणा में देश का 22वां एम्स शुरू होने जा रहा है।
इससे पहले वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। उन्‍होंने महंगाई को गरीबी पर टैक्स की तरह बताया। बजट भाषण के दौरान वित्‍त मंत्री ने एक बार फिर 2022 तक सभी लोगों को घर देने की बात कही। वित्‍त मंत्री ने कहा कि 2014 तक देश में लगभग ढ़ाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे, पर सौभाग्य योजना से सरकार ने कई घरों में बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया

उपरोक्त योजना में किसान हितैषी योजना की चर्चा की गई , बहुत ही खुशी की बात है किसानों के लिए लेकिन किसानों के  मन में एक सवाल बार  बार कोद रहा कि यदि सरकार किसान हितैषी बजट घोषित करना चाहती है तो एक निश्चित समय के अंदर इसका  इम्लीमेंटशन  क्यों घोषित नहीं कर देती।या फिर यह कह कि मरीचिका दर्शन है।जिसका वास्तिवक दर्शन दुर्लभ है।